ब्रिटिश साम्राज्यसत्तेशीं सामना देण्याच्या पूर्वीपासून मराठी राज्यास जी निर्बलता व उतरती कळा प्राप्त झाली होती, तिचें बीज, शिवाजीच्या राज्यपद्धतीचें त्याच्या वंशजांनीं अनुकरण केलें नाहीं यांतच आहे, असें येथपर्यंत केलेल्या विवेचनावरून दिसून येईल. महाराष्ट्रांत ब्रिटिशांची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर त्यांनीं त्यावेळी चालू असलेली राज्यपद्धति चालू न ठेवितां मोठ्या शहाणपणानें व विचारानें शिवाजीची पद्धति पसंत केली. त्यांनी लष्करी खातें व इतर खातीं एकमेकांपासून अलग ठेऊन लष्करी खात्याचें महत्व इतर खात्यांइतकें ठेविलेलें नाहीं. लष्करी अगर दुस-या कसल्याही कामगिरीबद्दल जमीन इनाम देण्याची चाल न ठेवितां सर्व अधिकारी व नोकर लोकांस रोख पगार देण्याची त्यांची वहिवाट आहे. लहान मोठ्या सरकारी नोक-यांवर वंशपरंपरेचा हक्क ते मानत नाहींत. सर्व राज्यव्यवस्था एकाच व्यक्तीच्या मर्जीप्रमाणें न चालवितां ती मंत्रिमंडळांकडून चालविली जात आहे. जमिनदार अगर शेतकरी यांजकडून केव्हांही जमीनधारा मक्त्यानें न घेतां ते सरकारी अधिका-यांकडून वसूल केला जात आहे. प्रजेपैकीं साधारणपणें सर्व जातींच्या लोकांत योग्यतेप्रमाणें सरकारी नोक-या वांटून देण्याची तजवीज केलेली आहे. वर सांगितलेल्या ह्या राजकीय धोरणाच्या तत्वांचा ब्रिटिशसरकारनें स्वीकार केल्यामुळें, मूठभर इंग्रज लोक आज हिंदुस्थानसारख्या अफाट राष्ट्राची राज्यव्यवस्था इतक्या सुयंत्रितपणें चालवीत आहेत कीं त्यांच्या राज्यव्यवस्थेचें निरीक्षण करणारे एतद्देशीय व परकीय लोक त्यांच्या अलौकिक राज्यकर्तृत्वशक्तीचें कौतुक करीत राहिले आहेत. अशा प्रकारें शिवाजीनें योजिलेल्या राज्यपद्धतीची, उपयुक्तता केवळ त्यास मिळालेल्या यशःप्राप्तीवरूनच नव्हे, तर ज्या राष्ट्रास एकजीव करण्यास त्यानें खटपट केली, व जें, त्यानें घालून दिलेले राज्यपद्धतीचें वळण त्याच्या वंशजांनीं न गिरविल्यामुळें, अखेर मोडकळीस आलें, त्यावर आपली सत्ता स्थापण्याचा प्रयत्न करणारांस प्राप्त झालेल्या यशावरूनही सिद्ध होत आहे.