त्या काळीं अष्टप्रधानांपैकी पंडितराव व न्यायाधीश यांखेरीज सर्वास सेनापतीच्या कामाची माहिती असणें अवश्य असे. आणि त्यामुळें सैन्यांतील अत्यंत पराक्रमी लोकांच्या हातांत राज्यकारभारांतील बडा अधिकार असे. या गोष्टीमध्येंच मराठी राज्याच्या नाशाचें बीज सांपडण्याजोगें आहे. शिवाजीम ही गोष्ट आधींच कळून आली असल्यामुळें त्यानें अष्टप्रधानांपैकी कोणचाही अधिकार वशपरंपरा चालू द्यावयाचा नाहीं अशी तजवीज ठेविली होती. शिवाजीनें स्वतःच्या कारकीर्दीत माणकोजी दहातोंडे, नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, आणि हंबीरराव मोहिते असे चार निरनिराळे सेनाध्यक्ष नेमिले. त्यानें पहिल्या पेशव्याचा अधिकार काढून घेऊन तो मोरोपंत पिंगळे यांस दिला. पंत अमात्य यांच्या अधिकाराचीही अशीच गोष्ट आहे, व इतर अधिकारही कांहीं विवक्षित कुटुंबांतच वंशपरंपरेनें राहूं न देण्याबद्दल त्यानें खबरदारी घेतली होती. शाहू राजाच्या पहिल्या अमदानींत अशीच सावधगिरी ठेवण्यांत आली होती; परंतु त्याच्या कारकी- र्दीच्या अखेरीस पहिले तीन पेशवे-बाळाजी विश्वनाथ, पहिला बाजीराव व बाळाजी बाजीराव यांच्या-अंगच्या बुद्धिमत्तेमुळें व कर्तबगारीमुळें पेशव्यांचें पद त्यांच्या घराण्याकडे वंशपरंपरेनें चालू राहिलें. आणि त्यानंतरचे इतर मुत्सद्दी बहुशः कर्तृत्वशून्य असल्यामुळें एकामागून एक मागें पडत चालले व राज्यांतील अधिकाराची वांटणी सारखी न होऊन सत्तेचा समतोलपणा नष्ट झाला. पेशव्यांच्या अमदानीमध्यें अष्टप्रधानांचे अधिकार नामशेष झाले आणि एकंदर राज्य शिवाजीनें घालून दिलेल्या पद्धतीप्रमाणें सुव्यवस्थितपणें न चालतां सर्वत्र अव्यवस्था व गोंधळ होऊन राष्ट्राचें जीवित मुख्य अधिका-याच्या कर्त्तबगारीवर अवलंबून राहिलें. या अनिष्ट परिणामाचा दोष शिवाजीच्या राज्यपद्धतीस बिलकुल देतां येणार नाहीं. तर तिचें उल्लंघन केल्या. मुळेंच शिवाजीचे सर्व बेत ढांसळले असें ह्मणणें भाग पडतें.

दुस-या एका बाबीमध्येंही शिवाजी त्या वेळच्या लोकांच्या फार पुढें होता. आपल्या ताब्यांतील बड्या अधिका-याच्या कर्तबगारीबद्दल अगर लष्करी अम्मलदाराच्या पराक्रमाबद्दल जहागिरीदाखल त्यांस त्यानें कधींही जमीन इनाम करून दिली नाहीं. पेशवे, सेनाध्यक्ष वगैरे उच्च दरजाच्या अम्मलदारापासून कारकून अगर शिपाई वगैरे कमी प्रतीच्या नोकरापर्यंत प्रत्येकानें आपापलें वेतन, मग तें द्रव्याच्या रूपानें अगर अन्य रूपानें देण्याचें असो, सरकारी खजिन्यांतून अगर कोठारांतून घ्यावें अशी शिवाजीची ताकीद होती. नोकरांचे पगार। ठरलेले असून ते नेमलेल्या वेळीं मिळत असत. जमीन इनाम देण्याची पद्धति शिवाजीस पसंत नव्हती. याचे कारण, तीपासून इनामदारास जे अधिकार प्राप्त होत त्यांचा त्याच्याकडून सुस्थितींत व सदहेतूनें कां होईना दुरुपयोग होत असे. जहागीरदारास आपआपल्या जहागिरींत वर्चस्व स्थापण्याची साहजिकपणेंच इच्छा होते व त्या जहागिरीशीं त्याच्या घराण्याचा वंशपरंपरेनें संबंध घडून आल्यामुळें, त्याच्या घराण्याची सत्ता त्याच्या जहागिरींत बळाविली जाऊन पुढें ती जहागीर . त्याच्या घराण्यांतून काढून घ्यावयाची झाल्यास मोठे प्रयास पडत. मुख्य राज्यसत्तेपासून विभक्त होऊन स्वतंत्र सत्ता बळकाविण्याकडे हिंदुस्थानच्या लोकांची नेहमींची प्रवृत्तीच आहे. जहागिरी देणें व जहागीरदाराम स्वतःच्या खर्चातून सैन्य ठेवण्यास परवानगी देणें या पद्धतीनें ह्या प्रवृत्तीची मर्यादा इतकी वाढे कीं, त्यामुळें राज्यकारभार सुयंत्रितपणें चालविणें अगदीं अशक्य होत असे. शिवाजीनें जिल्ह्यांतील जमीनदारांसही स्वसंरक्षणार्थ किल्ले बांधू दिले नाहींत. तर त्यांस तो इतर रयत लोकांप्रमाणें साध्या घरांत रहाण्यास लावी. शिवाजीच्या वेळीं स्वपराक्रमानें प्रसिद्धीस आलेल्या कोणत्याही मोठ्या मनुष्यास आपल्या वंशनाम जमीनजुमला मिळवून ठेवितां आला नाहीं. शाहू राजाच्या मंत्र्यांनी ज्याप्रमाणें १८ व्या शतकाच्या आरंभी प्राचीन घराणीं स्थापन केलीं, तशीं मोरोपंत पिंगळे, अबाजी सोनदेव, राघो बल्लाळ, दत्तो अण्णाजी, निराजी रावजी हे ब्राह्मण सरदार, मालुसरे व कंक या घराण्यांतील मावळे बहादर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते इत्यादि मराठे सरदार यांपैकी एकासही स्थापितां आलीं नाहींत.